ਲੁਧਿਆਣਾ — ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਹਿਸਾਬ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ 5 ਸਾਲਾ 'ਚ 7 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬਸਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।