पुणे : शिक्षणात महाराष्ट्र प्रगत झाल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने ‘कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत असलेल्या’ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे राज्यातील तब्बल तेराशे शाळा बंद होणार आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ७६ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना नजीकच्या अन्य सरकारी वा खासगी शाळेत सामावून घेण्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचा थेट भंग करणारा असल्याचे मत शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
खासगी शाळांमधील दहा हजार विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदांच्या शाळेत प्रवेश घेतल्याचे सांगणाऱ्या शिक्षण विभागाने, जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमधील पटसंख्या खालावल्याचे आणि गुणवत्ता कमी झाल्याचे कारण पुढे करत शाळा बंद करण्याचा घेतलेल्या या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. गरीब आणि उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसणार असून, या निर्णयाच्या विरोधात विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील आणि विक्रम काळे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
जिल्हा परिषद, ग्रामीण भागातील अनुदानित सुमारे तेराशे शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दहाच्या आता आहे. कमी गुणवत्तेमुळेच या शाळांची पटसंख्या घटल्याचा निष्कर्ष काढून त्या बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या शाळांच्या तीन किलोमीटर परिसरातील अन्य शाळांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असल्याने शिक्षण हक्काचा भंग होणार नसल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. नजीकच्या भागात जिल्हा परिषदेची शाळा उपलब्ध नसल्यास अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी व शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षकांचे नियोजन होत नसल्यास त्यांची सेवा शाळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे उपयोगात आणाव्यात, असे याबाबतच्या निर्णयात म्हटले आहे.
