मुंबई : अल्पसंख्याक दर्जाच्या कॉलेजला स्वतःची निवड समिती स्थापन करून प्राचार्य व शिक्षकांची नेमणूक करण्याचे अधिकार आहेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील सेंट फ्रान्सिस इ‌न्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (इंजिनीअरिंग कॉलेज) महाविद्यालयाच्या याचिकेवर निर्णय देताना नुकतेच स्पष्ट केले. त्याचवेळी शिक्षकांच्या भरतीविषयीच्या जाहिरातीचा मसुदा आधी सादर केला नाही, या कारणाखाली नेमणुकांना मान्यता न देण्याविषयीचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला.
खासगी व स्वयं अर्थसहायित स्वरूपाच्या या महाविद्यालयाला विद्यापीठाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर महाविद्यालयाने आपल्या नियमांप्रमाणे निवडप्रक्रिया राबवून विविध विषयांसाठी शिक्षकांची नेमणूक केली आणि त्याविषयीच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्याचवेळी विद्यापीठाशी संलग्नता मिळण्यासाठीही महाविद्यालयाने अर्ज केला होता. तथापि, ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनच्या (एआयसीटीई) नियमावलीच्या अनुषंगाने निवडप्रक्रिया असावी, असे सांगत विद्यापीठाने १० फेब्रुवारी २०१२ रोजी एक सुधारित परिपत्रक काढले आणि त्याद्वारे नियम घालून देत शिक्षक भरतीपूर्वी त्याविषयीच्या जाहिरातीचा मसुदा सादर करणे बंधनकारक असल्याचे महाविद्यालयाला कळवले. विद्यापीठाच्या या भूमिकेला महाविद्यालयाने अॅड. सी. आर. नायडू यांच्यामार्फत चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून आव्हान दिले होते. त्याविषयी अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निर्णय दिला.
‘आमचे महाविद्यालय अल्पसंख्याक दर्जाचे असून आमची निवडप्रक्रिया ही बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अॅक्टच्या ४१२ व ४१७ या नियमांना धरूनच आहे. या नियमांतर्गत सर्व महाविद्यालयांना निवड समितीची प्रक्रिया घालून देतानाच भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३०(१) अन्वये अल्पसंख्याक व्यवस्थापनाच्या महाविद्यालयांना स्वतःची निवड समिती स्थापन करून निवडप्रक्रिया राबवता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते’, असा युक्तिवाद महाविद्यालयातर्फे मांडण्यात आला, तर एआयसीटीईच्या नियमाला धरून सुधारित परिपत्रक काढले असून त्यानुसार शिक्षकांची भरतीप्रक्रिया करण्यापूर्वी त्याविषयीच्या जाहिरातीचा मसुदा महाविद्यायाने विद्यापीठाकडे द्यायला हवा होता, असा युक्तिवाद विद्यापीठातर्फे करण्यात आला. मात्र, अखेरीस ‘परिपत्रकाला कायद्याचा आधार नाही आणि कॉलेजची निवडप्रक्रिया कायद्याला धरूनच आहे. शिवाय महाविद्यालयामध्ये कोणत्याही त्रुटी असतील तर त्या एआयसीटीई दरवर्षी तपासेलच’, असा निष्कर्ष नोंदवत खंडपीठाने विद्यापीठाचा निर्णय अयोग्य व बेकायदा ठरवला.
