औरंगाबाद : येत्या १५ वर्षांत राज्यातील ८० हजार सरकारी शाळा बंद करून ही संख्या ३० हजारांवर आणण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती खुद्द शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनीच रविवारी येथे दिली. त्यामुळे शिक्षणाबाबतचे सरकारचे भविष्यकालीन धोरणच समोर आले आहे. ‘आगामी वर्षात किमान दीडशे पटसंख्या असेल तरच शाळा सुरू ठेवली जाईल. पुढे पटसंख्येचा हा निकष एक हजारापर्यंत वाढविण्यात येईल’, असेही नंदकुमार यांनी स्पष्ट केले. दहाहून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत असताना मराठी शाळांवर भविष्यात मोठी संक्रात येणार असल्याचे प्रधान सचिवांनी सूचित केले.
शिक्षण विभागातील अधिकारी, केंद्रप्रमुखांच्या बैठकीसाठी नंदकुमार औरंगाबादमध्ये आले होते. यावेळी सरकारी शाळांबाबतच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारची आगामी वाटचाल स्पष्ट केली. नंदकुमार म्हणाले, ‘कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नसल्याने सरकारी पटसंख्या कमी झाली. त्याला शिक्षकच जबाबदार आहेत. यंदा दहा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर २०, ३० आणि पुढे किमान दीडशे पटसंख्या हा निकष ठेवण्यात येईल. त्यानंतर हजार पटसंख्या हा निकष लावला जाईल. आगामी दहा ते पंधरा वर्षांत राज्यातील सरकारी शाळांचा आकडा ३० हजारांपर्यंत कमी केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचे धोरणही आखले जाईल.’ राज्यात आजघडीला एक लाख दहा हजार सरकारी शाळा असून, तेथे दोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्रधान सचिवांच्या वक्तव्यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
‘कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या अधिक पटसंख्येच्या शाळेत समायोजन केले जाईल. त्यासाठी त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था केली जाईल. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या, जवळच्या शाळेचे अंतर, वाहतूक व्यवस्था यांचा विचार केला जात आहे. यासंदर्भातील धोरण आगामी महिना, दोन महिन्यांत समोर आणले जाईल’, अशी माहितीही नंदकुमार यांनी दिली.
