मुंबई : प्राथमिक शिक्षण ही महापालिकेची जबाबदारी असताना शहरातील सुमारे ५० मराठी शाळांसह एकूण ६३ खासगी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळणार नाही, असे पालिका प्रशासनाने लिखित स्वरुपात दिले आहे. यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ही मराठीची गळचेपी असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.
मुंबई महानगरपालिका शाळांना सहाय्य म्हणून पालिकेतर्फे खासगी संस्थांना प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना ती विनाअनुदानित तत्त्वावर देण्यात आली होती. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आली नसल्यामुळे या शाळांना भविष्यात अनुदान मिळेल अशी आशा होती. त्यामुळे शाळांनी अनुदानासाठी पालिका प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून तगादा लावला. पालिका शाळांना ५० टक्के अनुदान राज्य सरकार, तर ५० टक्के अनुदान महापालिका देत असते. त्यामुळे राज्य सरकार तुम्हाला अनुदान देत नाही तोपर्यंत पालिकाही अनुदान देणार नाही, अशी भूमिका पालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतली. त्यावर पालिकेच्या अख्यत्यारीत असलेले ५० टक्के अनुदान तरी द्यावे, अशी मागणी या खासगी-पालिका शाळांच्या संस्थाचालकांकडून होऊ लागली आहे.
विनाअनुदानित असल्याने आपल्या शाळांना अनुदान मिळावे, अशी मागणी खासगी शिक्षणसंस्थांनी पालिकेकडे केली आहे. त्यासाठी या संस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतरही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांचा कायम हा शब्द काढून त्यांचे मूल्यांकन करून अनुदानास पात्र करण्याची योजना सुरू केली. त्यानुसार शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. याच न्यायाने खासगी-पालिका शाळांनाही पालिकेने अनुदान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. वारंवार मागणी करूनही पालिका प्रशासन अनुदान देण्यास तयार नसल्याने शाळांनी अखेर आंदोलनाचा इशारा दिला. यानंतर पालिका शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी विविध नियमांचा आधार घेत या शाळांना अनुदान देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यामुळे असंतोष अधिकच वाढला आहे.
